नई दिल्ली, 16 मई 2025:
सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत घर पाने वाले लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब तक की प्रगति को देखते हुए केंद्र सरकार ने योजना की गति और दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। साल 2025 के अंत तक 30 लाख से अधिक नए घरों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीण भारत में जहां अब तक लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा पक्के मकान बनाए जा चुके हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में भी लाखों परिवारों को अपना खुद का घर मिल चुका है। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक “सबके लिए आवास” था, लेकिन राज्यों की मांग को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया है।

हाल की घोषणाओं में:

• केंद्र ने राज्यों को फंड जारी करने की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल किया है।

• निर्माण में देरी रोकने के लिए समयबद्ध निगरानी तंत्र लागू किया गया है।

• महिला स्वामित्व को प्रोत्साहित करने के लिए घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

PMAY की खास बातें:
✅ शहरी और ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान
✅ सब्सिडी वाली होम लोन स्कीम
✅ घरों में बिजली, गैस, पानी और शौचालय की सुविधा
✅ महिलाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता

एक लाभार्थी की जुबानी:
“पहले झोपड़ी में रहते थे, बरसात में पानी टपकता था। अब पक्का घर मिला है, बच्चे भी आराम से पढ़ाई कर पाते हैं। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद,” — मीना देवी, उत्तर प्रदेश की लाभार्थी।

विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यही रफ्तार रही, तो 2026 तक भारत में कोई भी गरीब बिना छत के नहीं रहेगा।